VB-G RAM G Act 2025 — MGNREGA का नया अवतार
Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 — Parliament ने December 18, 2025 को पास किया। पूरी analysis, comparison, और workers पर impact।
VB-G RAM G Act 2025 क्या है?
Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Act, 2025 (VB-G RAM G) भारत सरकार का नया law है जो December 18, 2025 को Lok Sabha और Rajya Sabha दोनों से पास हुआ। यह law formally MGNREGA (2005) को repeal और replace करता है।
लगभग 20 साल बाद India की सबसे बड़ी rural employment scheme में यह major overhaul है। Government का कहना है कि rural realities बदल चुकी हैं और scheme को modernize करना जरूरी था।
MGNREGA vs VB-G RAM G — Complete Comparison
| Feature | MGNREGA (Old) | VB-G RAM G (New) |
|---|---|---|
| Guaranteed Days | 100 days per household | 125 days per household |
| Wage Payment | Within 15 days of muster roll closure | Weekly wage payment |
| Funding Model | Demand-driven, open-ended | Normative allocation (budget cap) |
| Centre:State Split | ~90:10 for unskilled wages | 60:40 (higher state burden) |
| Monitoring | NMMS + manual muster roll | AI-enabled + biometric + dashboards |
| Agricultural Pause | No pause | 60 days seasonal pause (sowing/harvest) |
| Focus Works | General rural works | Water security, rural infra priority |
| Planning | Labour budget system | Viksit Gram Panchayat Plans → National Stack |
| Legal Nature | Justiciable right to work | Schematic entitlement with budget ceiling |
| Social Audit | Gram Sabha role | Strengthened — Gram Sabha access to all records |
Workers को क्या फायदा? (Positive Changes)
- 125 days guaranteed — 25 days extra employment per year
- Weekly wage payment — faster liquidity, no more month-long waits
- Water security focus — irrigation, groundwater recharge projects priority
- Better monitoring — AI reduces corruption and ghost workers
- Rural infrastructure stack — roads, connectivity, markets aligned with PM Gati Shakti
Concerns और Challenges
- Normative allocation — demand-driven funding बंद, budget cap आने से poorer states (Bihar, UP, Jharkhand) पर burden
- 60:40 split — states को wage bill का 40% खुद pay करना होगा
- 60-day agricultural pause — landless labourers जो farming season में भी NREGA पर depend हैं, उन्हें 2 months काम नहीं मिलेगा
- Digital dependence — heavy tech reliance से digitally unconnected workers exclude हो सकते हैं
- Right vs Entitlement — "justiciable right" से "schematic entitlement" shift — funds खत्म होने पर work deny हो सकता है
⚠️ Workers के लिए Action Items: 1) Aadhaar e-KYC तुरंत complete करें 2) Bank account Aadhaar link करें 3) NPCI mapping verify करें 4) Gram Panchayat से अपना card verification status confirm करें। बिना verified card के transition में problems हो सकती हैं।
Transition Period — अभी क्या हो रहा है?
VB-G RAM G Act पास हो चुका है लेकिन states को implement करने में समय लगेगा। अभी transition period चल रहा है:
- nrega.nic.in portal active है — सभी reports, data available
- Verified job cards valid हैं — Aadhaar e-KYC done cards transition में recognized
- Unverified cards at risk — e-KYC pending cards inactive हो सकते हैं
- States अपने Viksit Gram Panchayat Plans बना रहे हैं
- Budget 2025-26: Ministry of Rural Development को ₹1,90,406 crore outlay — record allocation